Logo

२०७८, मंसिर १४ गते मंगलवार

images
images

प्रहरी हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्नका लागि सरकारलाई पहल चाल्न आग्रह गर्दै  एम्नेस्टी नेपालको अभियान

प्रहरी हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्नका लागि सरकारलाई पहल चाल्न आग्रह गर्दै  एम्नेस्टी नेपालको अभियान

images
images
  • 428
    SHARES
  • images
    प्रहरी हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्नका लागि सरकारलाई पहल चाल्न आग्रह गर्दै  एम्नेस्टी नेपालको अभियान
    images
    images

    काठमाडौँ l हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्नका लागि नेपालका अधिकारीहरूले उचित कानूनी जवाफदेहिताका उपायहरू समेतका माध्यमबाट तत्काल र प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ ।

    images

    हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्न माग गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आज आफ्नो वार्षिक अभियान अधिकारका लागि पत्र लेखन अर्थात राइट फर राइट्स् २०२१ को सुरुवात गरेको छ ।

    ’राइट फर राइट्स’ एम्नेस्टीको एउटा प्रमुख विश्वव्यापी अभियान हो र यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम पनि हो । यसले संसारभरि जोखिममा परेकाहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न मानिसहरूलाई एकजुट गराउँदछ । 

    गत माघ महिनामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका चारजना विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपाल सरकारसँग हिरासतमा भएका मृत्युका घटना र ती घटनामा देखिएको जवाफदेहिताको अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू यस वर्ष पनि नेपालमा जारी रहेका छन् र यस्ता घटनाहरूको स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा अनुसन्धान गर्न अधिकारीहरू निरन्तर असफल रहेका छन् । 

    गत श्रावणमा धनुषा प्रहरी हिरासतमा रहेका ४० वर्षीय पल्टु रविदास प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला परेका थिए । उनको मृत्यु हुँदा ड्युटीमा रहेका एक प्रहरी अधिकारीलाई भदौमा छ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । त्यसैगरी विराटनगरका ३७ वर्षीय भीम कामतको मोरङ जिल्लामा हिरासतमा संभवत यातनाकै कारणमृत्यु भएको थियो । उनको दुवै खुट्टामा चोट लागेको थियो । उनको परिवार र स्थानीयहरूले न्यायको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अचानक बेहोस भएपछि उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो ।

    असोजमा मात्रै हिरासतमा मृत्यु भएका तीनवटा घटनाहरूलाई सञ्चार माध्यमले औंल्याएका थिए ।  मोहम्मद हाकिम साहको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको दाबी गरेपनि परिवार र स्थानीयले उनलाई यातना दिएर हत्या गरिएको आरोप लगाएका छन्। सुर्खेतका ३५ वर्षीय धनबहादुर राना मगरको पनि इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा आत्महत्याकै कारण मृत्यु भएको भनिएको छ । पर्वतका ५९ वर्षीय दुर्गाराज पाण्डेले पनि जेलमै आत्महत्या गरेको भनिएको छ ।

    गत तीन महिनामा मात्रै हिरासतमा कम्तिमा पनि छ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दुवैले यस्ता मृत्युका घटनाको कुनै अभिलेख राखेका छैनन् । कुनै आधिकारिक अभिलेख नभएकोले यसरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको यकीन तथ्याङ्क छैन ।  “प्रहरी हिरासतमा मृत्युको घटनाहरू बढीरहेको देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो । राज्यको संरक्षणमा कसैको पनि मृत्यु हुनु हुँदैन । पक्राउ गरेपछि त्यसरी पक्राउ गरिएकाहरूको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो”, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने । “यदि उनीहरूको हिरासतमा मृत्यु हुन्छ भने उक्त घटनाहरूमा तत्काल निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी जवाफदेहीता स्थापित गर्ने र पीडितका परिवारलाई प्रभावकारी कानुनी उपचारको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।“

    हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूलाई प्रायः आत्महत्या वा स्वास्थ्य जटिलताको कारणले घटेको घटनाको रूपमा लिने गरिन्छ र अधिकारीहरूका तर्फबाट जानाजानी वा भुलवस जुनसुकै तवरमा त्यस्ता घटना भएको भएपनि उचित अनुसन्धान गरी दण्डित गरिँदैन। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले नेपालमा पहिलो पटक यातनालाई अपराधीकरण गरिसकेको अवस्थामा पनि कतिपय अवस्थामा मृत्युसमेत हुनेगरी हिरासतमा यातना दिने र दुर्व्यवहार गर्ने क्रम जारी रहेको छ । 

    मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातना दिने कार्यमा दोषी व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रू ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तथापि, यस कानुनअन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोजन गरिएको छैन । “हिरासतमा हुने कुनै पनि किसिमको मृत्युलाई रोक्नु राज्यको कर्तव्य हो। अधिकारीहरूले थुनुवा तथा कैदीहरू हिरासत र जेलमा हुँदा सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,“ थपलियाले थपे। “जुनसुकै अवस्थामा पनि कसैलाई कुनै पनि स्वरूपको यातना तथा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिइनु हुँदैन । हिरासतमा मृत्युका घटनाहरूलाई रोक्नका लागि प्रशासनिक, न्यायिक तथा अन्य उपायहरू अपनाउन हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ ।“

    नेपालको संविधान २०७५ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई थुना र कारागारको अनुगमन गर्ने कार्यादेश दिएको छ । हिरासतमा बढ्दो मृत्युको घटनाहरूको निरन्तरताले यी संवैधानिक अंगहरूको असफलतालाई पनि देखाउँछ । 

    हिरासतमा रहेकाहरूले आफ्नो मानवअधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न तथा हिरासतमा भएका मृत्युका सबै घटनाहरूको उचित छानबिन गरी यातना दिई थुनुवाको मृत्युसम्म गराउने घटनामा दोषी पाइएकालाई जवाफदेही बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक ठोस कदमहरू चाल्न एम्नेस्टी नेपालले यस अभियानमार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई आह्वान गर्नेछ । 

    images
    images
  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रहरी हिरासत
  • # एम्नेस्टी नेपाल

  • तीन घुम्ती डेक्स्

    सम्बन्धित समाचार
    धेरै पढिएको