Logo

२०७९, जेठ ११ गते बुधवार

images

images

सेनालाईचाहिँ आचारसंहिताले रोक्दैन ?

सेनालाईचाहिँ आचारसंहिताले रोक्दैन ?

images
  • 666
    SHARES
  • images
    images
    सेनालाईचाहिँ आचारसंहिताले रोक्दैन ?
    images
    images

    काठमाडौँ l पाउनेले त पायो, चढ्यो, गयो, स्पष्टिकरण पनि खायो ! तर, राज्यकै एउटा अंग भएका कारण दिनेले पनि दोष सकार्नुपर्ने हो नि !

    images

    निर्वाचन आचारसंहिता विपरित प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुभएको विषयमा निर्वाचन आयोगले उहाँसँग स्पष्टिकरण सोधेको छ । तर, हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउने सेनाले पनि देशका प्रधानमन्त्रीलाई राजकीय जिम्मेवारीको कामका लागि हैन, एउटा राजनीतिक दलको सभापतिलाई चुनावी सभामा जानका लागि उक्त हेलिकोप्टर दिएको हो । प्रश्न उठेको छ, सेनाले यसरी कहिले केपी ओली त कहिले देउवा गरी दलैपिच्छेका अध्यक्ष र सभापतिलाई विशिष्ट व्यक्तिको विशेष काममा प्रयोग हुने इटाली निर्मित ब्राण्ड न्यु अगुस्ता हेलिकोप्टर दिन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? सो उडानको इन्धन खर्च कुन शीर्षकबाट व्यहोरिन्छ ?

    सैनिक नियममा त कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट हेलिकोप्टर दिन मिल्दैन । राष्ट्रपतिसहितका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उडानका निम्ति खरिद गरिएको अगुस्ता हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्री देउवा गत शनिबार देशका विभिन्न भाग घुमेर फर्किनुभएको हो । त्यसदिन, अर्थात् वैशाख २४ गते बिहान १०ः३० बजे बालुवाटारबाटै एनए ०५८ कलसाइन भएको उक्त हेलिकोप्टरमा उहाँ शुरुमा बुटवल जानुभयो । त्यसपछि दमौली र जनकपुरको आमसभा सिध्याएर साँझ ६ बजे काठमाडौंमा अवतरण हुनुभयो । उहाँसँगै नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो ।

    उता, तराई–काठमाडौं दु्रतमार्ग (फास्टट्रयाक) मा भएको अनियमितता छानवीन र सेनालाई कस्ने काममा संसदको अर्को समितिको सक्रियता बढेको छ ।

    पहिला सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त परियोजनाअन्तर्गत प्याकेज नं. ३ को प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै टेण्डर रद्द गर्न निर्देशन दिँदा पनि त्यसलाई अटेर गर्दै काम अगाडि बढाइयो । चीनको पोलिचेङ्दा कम्पनीले त्यसमा टेण्डर पारेको थियो । अहिले फेरि संसदको विकास समितिले त्यो कुरालाई जोडतोडसँग उठाइरहेको छ । उसले सोधेको छ, ‘अर्को प्याकेजमा सम्झौता गर्ने म्यादभित्र नगएकोमा ढिलो जानेलाई किन दिएको ?’ सेनाको भनाइ छ, पहिलाको कम्पनीलाई नदिएर अर्कोलाई दिँदा डेढ अर्ब बढी नोक्सान हुन्थ्यो ।’ चिनियाँ कम्पनीले टेण्डर पारिसकेपछि पनि काम अगाडि बढाएन । सेनाले सोधखोज गर्दा उसको देशमा चाडपर्व प¥यो भन्दै ढिला ग¥यो । यदि उक्त कम्पनी काममा नआउने भए पुनः टेण्डर हुन्थ्यो । तर, त्यसो गर्दा व्ययभार बढ्ने थियो ।

    अर्कातिर, विकास समितिले अनुगमनमा जाँदा ठाउँ–ठाउँमा बिग्रिएको, भत्किएको भनेर सेनालाई कराइरहेको छ । पहिल्यै लेखा समितिले दोषीमाथि कारवाही गर भनेर लेखेको थियो । त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा छानविन समिति बन्यो । त्यसले प्राविधिक प्रतिवेदन, ल्याब रिपोर्ट, फिल्ड अपरेशनदेखि सबै कुरा संकलन गरिसकेको छ । चुनावपछि पेश गरेर बाटो बनाउन बाटो खोलिदिने योजना छ ।

    फास्टट्रयाक मात्रै हैन, देशका ठूला ठूला र गौरवका मेलम्ची खानेपानी, निजगढ विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, सुरुङमार्ग जस्ता आयोजनाहरु विभिन्न व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ बाझिँदा गिजोलिएका छन् । फास्टट्रयाकको हकमा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै मागेको भए यस्तो हुँदैन थियो । परियोजना चलाउनेले त छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव माग्छु भन्न पनि पाउँछ । जनआस्थाबाट

    images
    images
    सम्बन्धित समाचार
    धेरै पढिएको